Notes 1 for MPSC

ब्रिटिश आर्थिक धोरणाने उदयोगांचा ऱ्हास..

कारणे

• विशिष्ट प्रकारच्या उत्पादनांची मागणी
• युरोपीय आदर्शावर आधारित मागणी
• ब्रिटिश व्यापार धोरण यंत्रांचा उपयोग, प्रशुल्क, कच्चा माल (4) हस्तकलाकारांचे शोषण
• रेल्वेचा विकास

आधुनिक उद्योगाचा विकास

• स्वदेशी आंदोलनाच्या काळापासून आधुनिक उद्योगाच्या प्रभावी विकासाला सुरुवात झाली. याकाळात स्वदेशी भावनेला बळ मिळाले आणि कापूस गिरण्या व ताग गिरण्यांच्या संख्येमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. यासोबतच कोळसा खाणीतील उदयोगाला प्रोत्साहन मिळाले.
• 1907–1908 पासून प्रथम महायुद्धापर्यंत हळुवारपणे आधुनिक उद्योगांचा विकास होत होता. परंतु, विकास मुख्यत कापूस आणि ताग उद्योगाचा होत होता. परंतु विकास मुख्यतः कापूस आणि ताग उद्योगाशी निगडीत होता. प्रथम महायुद्धाच्या काळात आधुनिक उद्योगाच्या विकासाला बळ मिळाले.
• भारतामध्ये युरोपीय आयातीमध्ये आलेल्या न्हासाने देशांतर्गत बाजारामध्ये स्पर्धा कमी झाली आणि याने भारतीय वस्तूंची मागणी वाढली.
• सन 1916 मध्ये औद्योगिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या काळात कापूस व तागाच्या उद्योगाला पुन्हा बळ मिळाले. तसेच या काळात स्टीलच्या उत्पादनामध्येही वाढ दिसून येते.
• या काळामध्ये उद्योगाच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक तपास आणि शोध ब्युरोची स्थापना करण्यात आली. यांच्या स्थापनेने काही मर्यादेपर्यंत औद्योगिक विकासाला बळ मिळाले होते.
• 1920 च्या दशकात ब्रिटिश मालाला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे वस्तूंना प्रोत्साहन मिळाले आणि भारतीय उद्योगावर त्याचा प्रतिकूल प्रभाव पडला.
• दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रारंभाने उद्योगाच्या विकासाला पुन्हा एकदा बळ मिळाले. या काळात अनेक उद्योगांचा विकास झाला, त्यात मुख्यतः उपभोक्ता वस्तूंच्या उद्योगांचा समावेश होता. या काळात विकसित उद्योगांमध्ये कापूस, साखर, कागद, सिंमेट आणि चामड्याच्या उद्योगांचा समावेश होता.

भारतीय भांडवलदारीचा उदय

• 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश साम्राज्यवादाचे आव्हान हेरून भारतीय विचारवंत स्वदेशी उद्योगांच्या विकासाची आकांक्षा बाळगून राहिले होते. त्यांनी भारतीयांच्या औद्योगिक जाणिवा जागृत केल्या. राष्ट्रीय अर्थकारणाचा उदय भारतीय भांडवलदारांच्या उदयासाठी उपकारक ठरला.

० लोकहितवादयांच्या मते, ‘भारतामध्ये रोजगार केवळ कारकुनी किंवा पूजापाठ करणे या व्यतिरिक्तही आहे. या इतर रोजगारांवर ब्रिटिशांचे वर्चस्व वाढत चाललेले आहे. सावकारी, शेती इ. यांसारख्या व्यावसायांमध्येही ब्रिटिशांचा अंतर्भाव होत आहे. अशा प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये भारतीयांनी समाविष्ट व्हावे आणि इतर रोजगारही मिळावावेत.’

• दादाभाई नौरोजी आणि न्यायमूर्ती रानडे यांनी स्वदेशी उद्योगांचा पुरस्कार केला. मात्र, त्यांच्या दृष्टिकोनामध्ये भिन्नता होती. दादाभाई नौरोजींचा स्वदेशी भांडवल निर्मितीवर अधिक प्रमाणात भर होता, तर न्या. रानडे यांना भारतामध्ये पाश्चात्त्य पद्धतीची औद्योगिक क्रांती व्हावी म्हणून भारतीय उदयोगांसाठी संरक्षक जकातीच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला.
10 नामदार गोखले यांनी देशाच्या दारिद्जएय निवारणासाठी औद्योगिकीकरणावर भर दिला. तांत्रिक शिक्षणासाठी संस्था स्थापन करण्याची आणि उद्योगधंदे वाढविण्याची मागणी ते सतत करत होते. ० एका बाजूला विचारमंथन चालू असताना दुसऱ्या बाजूने भारतीय भांडवलदारही प्रत्यक्ष आकार घेत होते. भारतीय आधुनिक उद्योगधंदयांचे प्रवर्तक जमशेदजी टाटा यांच्यामते, भारताला इतर विकसित राष्ट्रांच्या बरोबरीने जायचे असल्यास त्यांचे औद्योगिक कार्यक्षेत्र विस्तृत झाले पाहिजे.

भारतीय भांडवलदारीला चालना देणारे अनुकूल घटक

● भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादाच्या मुद्यामुळे भांडवलदारीच्या विकासास वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. तत्कालीन प्रबोधनाने उपयुक्त ज्ञानाला महत्त्व दिले, उद्योजकतेच्या नव्या जाणिवा विकसित केल्या. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि सार्वजनिक सभा यांसारख्या संघटनांनी स्वदेशीच्या वापरावर भर दिला. ● भारतीयांनी स्वदेशी बँका आणि विमा कंपन्या सुरू केल्या. त्यांचे धोरण भारतीय भांडवलाला अनुकूल होते.

● सन 1911 मध्ये टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी स्थापन झाली आणि मोठ्या प्रमाणावरील भारतीय पोलाद निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले. भारतीय कापड उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाचे श्रेयही जमशेदजी टाटा यांना जाते. टाटा हे भारतीय भांडवलशाहीच्या उदयाच्या काळातील एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्त्व होते.

दोन्ही महायुद्धांमुळे भारतीय उद्योगांची भरभराट घडून आली होती. युद्धकाळात साम्राज्यवादी भांडवलशाही राष्ट्रे अडचणीत आल्याने त्यांच्या उद्योगांवर परिणाम घडून आला. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. भारतीय भांडवलदारांनी याचा अधिकाधिक फायदा घेतला होता. प्रथम महायुद्धामुळे ब्रिटिशांना भारतीय उद्योगांना सवलती देणे भाग पडले होते. सन 1916 मध्ये इंडस्ट्रियल कमिशन नियुक्त करण्यात आले होते. तर सन 1918 च्या माँटेग्यू चेम्सफोर्डच्या अहवालामध्ये भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी औद्योगिक विकासाच्या धोरणाची आवश्यकता नमूद करण्यात आली होती. भारतीय मालाशी ज्याची प्रत्यक्ष स्पर्धा नाही

अशा साखर, आगपेट्या इ. उद्योगांना 1920 च्या असहकार चळवळीनंतर सरकारने मर्यादित संरक्षण दिले होते.

• प्रतिकूल घटक
● भारतीय औद्योगिक प्रगतीची गती अतिशय संथ होती.

ब्रिटिश धोरण

तंत्रज्ञानाचा अभाव

संशोधनाचा अभाव

दळण-वळण

० उद्योगधंदयांचे विशिष्ट भागात केंद्रीकरण

● सरकारी संरक्षणाचा अभाव

परकीय भांडवलदारांशी स्पर्धा

अवजड उद्योगांचा अभाव

भांडवलदारीच्या उदयाचे परिणाम

● भारतातील आधुनिक उद्योगांच्या विकासामुळे भारत एकीकडे जागतिक बाजारपेठेशी जोडला गेला. दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणीला सुद्धा स्वदेशी प्रतिसाद मिळू लागला. यातून भारतीयांमध्ये नवीन आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि भारतीय भांडवलदार हे परकीय भांडवलदारांचे केवळ कनिष्ठ साहाय्यक बनले नाहीत, तर त्यांनी उलट स्वतंत्र भांडवल उभारणी व गुंतवणूक करून आपली वेगळी अस्मिता दाखवली. भारतीय भांडवलदारांनी आपले वेगळे संघटन उभे केले आणि सन 1927 मध्ये द. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजची स्थापना केली. या संघटनेला लवकरच ब्रिटिश सरकार आणि भारतीयांची मान्यता मिळाली.

● आधुनिक उद्योगांमुळे नागरीकरणाला चालना मिळाली. लोकसंख्या स्थलांतरित होऊ लागली. नवीन औद्योगिक शहरे ही आर्थिक उन्नतीची, राजकीय जागृतीची, सामाजिक चळवळीची आणि शैक्षणिक सांस्कृतिक प्रगतीची केंद्रे बनू लागली.

● आर्थिक घडामोडी देशव्यापी होऊन जागतिक पातळीपर्यंत पोहोचल्या होत्या. देशांतर्गत आर्थिक विनिमय व्यवहारांना गतिशीलता प्राप्त झाली. भारतीय भांडवलदारी आणि राष्ट्रीय चळवळ या एकमेकांना पूरक ठरल्या. काँग्रेसने संरक्षक जकाती, हुंडाबळीचे दर इ. संदर्भात भांडवलदारांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. स्वदेशीच्या राष्ट्रीय चळवळीने जसे स्वदेशी भांडवलदारीला उत्तेजन दिले, तसेच भांडवलदारांनी राष्ट्रीय चळवळीला साहाय्य केले. यात ग्रामउदयोगांना पुनर्जीवन मिळाले, काही भांडवलदार राष्ट्रीयचळवळीत सहभागी झाले. यात प्रामुख्याने जमनालाल, बिर्ला साराभाई, वालचंद हिराचंद इ. चा समावेश होता.

आधुनिक उद्योगधंदयांच्या विकासाने भारतामध्ये प्रादेशिक विकासाचा असमतोल निर्माण झाला. उद्योगधंदे विशिष्ट प्रदेशामध्ये केंद्रित झाले. त्यामुळे औद्योगिक शहरे संपन्न बनू लागली. मात्र, ग्रामीण भाग दुर्लक्षित राहिला होता.

भारतीय समाजामध्ये भांडवलदार आणि कामगार हे दोन नवीन वर्ग उदयास आले. या वर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण जरी फार थोडे असले तरी ते जागृत आधुनिक वर्ग होते. किंबहुना सार्वजनिक जीवनातील हे प्रभावी दबाव गट होते.

आर्थिक धोरण

• भांडवलशाही युगाचा अग्रदूत म्हणून ओळखले जाणारे आणि महाराष्ट्रात आर्थिक राष्ट्रवादाचा पाया घालणारे रामकृष्ण विश्वनाथ हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विचारवंत होते.
● भारतीय अर्थतज्ञ रोमेश दत्त यांनी लॉर्ड कर्झनला एक अनावृत्त पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हालाखीची कारणे म्हणजे अवास्तव जमीन महसूल व कालव्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष ही सांगितली होती. • ब्रिटिशांच्या अर्थनीतीमुळे शेतीवरील ताण वाढला कारण भारतीय कुटिरोद्योगातून लक्षावधी कारागीर बेकार झाले.

ब्रिटिशांनी भारताच्या औद्योगिक सात अडथळे साध्य करायचा होता. फक्त स्वताचा फायदा

● ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंमलाखाली भारतातील पारंपारिक उद्योगधंद्यांचा ऱ्हास झाला कारण भारतीय माल ब्रिटीश मालाशी स्पर्धा करू शकला नाही.

संपत्तीचे बहिर्गमन

1. संपत्तीचे बहिर्गमन म्हणजे भारतीय संपत्ती व संसाधनांचे होणारे एकतर्फी हस्तांतरण. याच्या मोबदल्यात भारतीयांना योग्य मोबदलाही मिळत नव्हता. यामध्ये संपत्तीच्या हस्तांतरणाचे स्वरुप हे भौतिक प्रकारचे होते. त्यामध्ये ब्रिटिशांसाठी भारतात कुठल्याही प्रकारचे उत्तरदायित्व ठेवले नव्हते. सन 1757 च्या प्लासीच्या युद्धानंतर संपत्तीच्या बहिर्गमनाला सुरुवात करण्यात आली होती. भारतीय शासक, जमीनदार, व्यापारी आणि सामान्य जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती गोळा करून यातील मोठा भाग भारताबाहेर पाठवला जात होता. तर 1764 च्या बक्सारच्या युद्धानंतर ब्रिटिशांनी संघटित संपत्तीच्या बहिर्गमनासाठी सुरुवात केली होती. यात भारतीय राजस्वामधून भारतीय वस्तूंची खरेदी करण्यात येऊन त्यास गुंतवणुकीची संज्ञा देण्यात आली होती. या संघटित बहिर्गमनाच्या प्रारंभीचा आधार ब्रिटिशांद्वारे बंगाल, बिहार, उडिसा या राज्यांमधून दिवाणी अधिकारांच्या प्राप्तीसंदर्भात होता. 2. संपत्तीच्या बहिर्गमनाच्या मुख्य तत्त्वांतर्गत युरोपीय अधिकाऱ्यांचे वेतन, इतर उत्पादन आणि बचतीचा मोठा भाग भारतातून बाहे र पाठवण्यात येत होता. ह्या संपत्तीच्या बहिर्गमनाचा परिणाम हा ब्रिटिश धोरणाचा भाग होता. त्यामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या सेवा आणि सैन्यसेवे मध्ये युरोपियांची भरती करण्यात येत होती. याशिवाय यात इंग्लंडमध्ये भारतीयां कडून करण्यात येणाऱ्या खर्चा चा समावेश होता, तसेच भारतीय सार्वजनिक कर्जावर देण्यात येणाऱ्या व्याजाचा भाग, भारत सरकारशी संबंधित ब्रिटनमधील युरोपीय अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ईस्ट इंडिया कं पनीच्या समभागधारकांना (शेयर धारक) देण्यात येणारा लाभांश आणि व्यापार व उदयो गामध्ये गुंतवणूक केलेल्या खाजगी गुंतवणुकीच्या उत्पादनांचाही यात समावेश होता.

दादाभाई नौरोजी आणि भारताचे आर्थिक प्रश्न

भारताच्या आर्थिक स्थितीसंबंधी केलेल्या मूलगामी चिकेत्सेमुळे दादाभाई नौरोजी यांना “आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रणेते” म्हटले जाते.

• इंग्लंडमध्ये भारताच्या आर्थिक पाहणीसंदर्भात तेव्हा एक संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. तिचे नाव “फॉसेट’ समिती असे होते. या समितीवर दादाभाईंची साक्ष झाली. त्यांच्या साक्षीचा प्रभाव समितीच्या सदस्यांवर पडला. ‘भारतात करांचे प्रमाण अतिरिक्त आहे आणि भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न फक्त वीस रुपये आहे’ असे त्यांचे मत होते. ही घटना १८७३ मध्ये घडली. १८९७ मध्ये रॉयल कमिशन पे इंडिअन एक्सपेंडीचर’ हा आयोग नेमण्यात आला. ‘सेल्बी’ त्याचे अध्यक्ष होते म्हणून त्याला सेल्बी आयोग पण म्हणतात. या आयोगावर सदस्य म्हणून दादाभाईंची नेमणूक झाली.
Poverty and an British rule in India या प्रसिद्ध ग्रंथात त्यांनी दारिद्र्य, भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न, कार्निती, भारताचे आर्थिक शोषण याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. त्यांनी दाखवून दिले कि, वार्षिक उत्पन्न दरडोई वीस रुपये तर राहणीचा खर्च चौतीस रुपये आहे, त्यामुळे भारतीयांना जीवनावश्यक गरजा भागवता येत नाहीत. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाची व त्यामधील विविध विभागांच्या वाट्याची गणती करणारे ते पहिले भारतीय.

• भारतातील रेल्वे म्हणजे ब्रिटिशांसाठी दुधारू/दुभती गाय होती, असे दादाभाई नौरोजी यांनी म्हटले होते.

संपत्तीच्या बहिर्गमनाविषयी ब्रिटिशांचा दृष्टिकोन :

1. ब्रिटिशांच्या मते, संपत्तीचे बहिर्गमन म्हणजे भांडवल आणि कार्मिक सेवांचा मोबदला होता. सन 1888 मध्ये सर जॉन स्ट्रेची म्हणतात की, “इंग्लंडमधील ब्रिटिश सरकारला भारतातील गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात लांभाशाव्यतिरिक्त काहीही मिळत नव्हते. संपत्तीच्या बहिर्गमनामध्ये अतिरिक्त जहाज सेवा, आयात निर्यातीवर लावण्यात येणारा विमा इ. सारख्या अदृश्य करांचाही समावेश करण्यात आला होता.
2. ब्रिटिश गुंतवणुकीला देण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या बदल्यात भारताला रेल्वे, तार यंत्रणा, सिंचनाचे साधन, यांत्रिकी उद्योग इ. मिळाले. अंतर्गत कराच्या बदल्यात भारतीयांना दक्ष अधिकाराची सेवा मिळाली, परकीयांच्या आक्रमणापासून सुरक्षा मिळाली इत्यादी.
3. संपत्ती बहिर्गमनाने वस्तुतः अशी व्यवस्था निर्माण केली होती. त्यामुळे भारतीयांना याचा फायदाच अधिक झाला होता. आणि भारताच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळाल्याचा दावा ब्रिटिशांनी केला.
4. तसेच ब्रिटिशांच्या मते, भारतीय राष्ट्रवादी या लाभांशाच्या बदल्यात ब्रिटीश अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आलेल्या किमतीविषयी स्वतः असंतुष्ट होते.
5. ब्रिटनमधील भांडवलदार वर्ग भारतात गुंतवणूक करून मिळणारे व्याज व उत्पादनाला ब्रिटनला पाठवत CA होते. तसेच मिळणारा लाभांशही पाठवत होते. तसेच ब्रिटनमधील निवृत्ती वेतन मिळवणारे हे वेतन ब्रिटनमध्येच खर्च करीत होते.
6. संपत्तीच्या बहिर्गमनाच्या मुद्याला केवळ मुद्रा किंवा मालाच्या निर्यातीपर्यंत मर्यादित करता येऊ शकत नव्हते. तर त्यांचा व्यापक अर्थ तर्क आणि विचारांवर आधारित होता. यामुळे देशांतर्गत रोजगार आणि उत्पन्न प्रभावित झाले होते. संपत्तीच्या बहिर्गमनाने वस्तुतः भारताच्या उत्पादकाला भांडवलापासून वंचित ठेवले होते तसेच भांडवलाच्या कल्पकतेला प्रभावित केल्यामुळे भारतीय औद्योगिक विकासाला अडथळा निर्माण झाला होता. आर. सी. दत्तच्या मते, मुख्यतः जमीन महसुलामधून संपत्तीचे बहिर्गमन झाल्याने शेतकरी वर्ग दारित्र्यासाठी कारणीभूत ठरला होता.

ब्रिटिश काळातील दुष्काळविषयक धोरण

→ दुष्काळाबाबतचे विविध आयोग- ब्रिटिशांनी महसूल व्यवस्थेत वेळो वेळी बदल केले. शेतीतील व्यापारीकरण, नव्या जमीनदारांचा उदय, महसूलात वेळो वेळी होणारी वाढ हे सुरू असतानाच शेतीत सुधारणा करण्यासाठी सरकार काहीही करत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे अवघड झाले एकाचवेळी अस्मानी व सुलतानी संकटांशी सामना करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली होती. त्यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने हळूहळू आयोगनेण्यास सुरूवात केली.

उडिसामधील दुष्काळ तपास समिती (1866)- (जॉर्ज कैपवेल) -

. या समितीच्या अहवालाने एका निश्चित दुष्काळ निर्मूलन धोरणाचा पाया घातला. या दुष्काळ तपास समितीने काही उपयुक्त अशा शिफारशी मांडल्या. सरकारच्या दृष्टिकोनामध्ये बदलाचे संकेत मिळाले. परंतु, हा बदल अधिक उपयुक्त नव्हता.

जॉर्ज कॅपवेलच्या मते, उडिसामधील दुष्काळातील अपयश हे वैयक्तिक (अधिकारी) अपयश होते. कारण त्यावेळेस सरकारला दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक लोकसंख्येचे वितरण, शेतीचे क्षेत्रफळ, खाद्यान्न उत्पादन, विभिन्न भागांतील खाद्य भांडार, लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी आणि सामान्य जनतेच्या आर्थिक स्थितीविषयीच्या यथोचित आकडेवारीचा अभाव होता.

सन 1872 आणि सन 1881 मध्ये लोकसंख्येची गणना करण्यात आली होती. परंतु, एकत्रित करण्यात आलेले आकडे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मतांनी होते, जे मुख्यतः चूक असत आणि त्यांचा आधार बऱ्याचदा त्रुटीपूर्ण किंवा अपूर्ण होता. यासाठी खाद्यान्नाची आयात, किमतीचे नियमन आणि दुष्काळाचा भार सहन करणाऱ्या लोकांच्या क्षमतेविषयी धोरणे बनवावी लागत होती.

- सरकार आणि नोकरशाहीच्या स्वतंत्र व्यापार धोरणांच्या अधिकच्या विश्वासाने नोकरशहांना आर्थिक शक्तीच्या स्वतंत्र संचालनासाठी अति इच्छुक बनवले.
- सरकारची वित्तीय संसाधने अतिशय कमी असल्याकारणाने दुष्काळाच्या काळामध्ये मदतकार्यावर खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य ती देऊ शकत नव्हती.

सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग

■ लॉर्ड लिटनद्वारे सन 1878–80 मध्ये सर रिचर्ड स्ट्रेचीच्या अधिकारांतर्गत दुष्काळ आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

या आयोगाने दुष्काळाच्या कालावधीमध्ये मदतकार्य पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे म्हटले. परंतु, सरकारने ही मदत पुरवताना लोकांचा स्वाभिमान, स्वावलंबन आणि एकमेकांच्या साहाय्यतेला ठेच पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यावी.

या आयोगाने दुष्काळ संहिता (कोड) बनवण्यासंदर्भात शिफारस केली. त्यामध्ये स्थानिक शासन आपल्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार कृती करू शकतील आणि त्यास भविष्यात भारत सरकारच्या वित्तीय नियंत्रणांतर्गत लागू करतील.

शेतकरी वर्गाच्या परिस्थितीशी संबंधित आकडेवारी जमवण्याची आवश्यकता ही आयोगाने दर्शवली होती. आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे :

(अ) उपासमारीने व्यक्तीची शारीरिक क्षमता प्रभावित होण्याअगोदर त्यास रोजगार मिळवून दयावा. (ब) स्थानिक परिस्थितीनुसार पैसा, धान्य किंवा शिजलेले अन्न यांचे मोफत वाटप करण्यात यावे. (क) जेवणाच्या पूर्ततेसाठी आणि वाटपासाठी खाजगी व्यापाऱ्यांना सुविधा प्रदान करण्यात यावी.

(ड) उपयुक्त विषयामध्ये कर माफ करण्यात यावा किंवा त्यास स्थगिती देण्यात यावी आणि बी बियाणे व बैलांच्या खरेदीसाठी मदत देण्यात यावी.

(इ) मदतकार्याला आवश्यक राशी स्थानीयीकृत असावी, ज्याने संचालकांमध्ये खर्चासाठी व्यक्तिगत जबाबदारीची भावना निर्माण व्हावी.

(ई) राज्य स्तरावरून दुष्काळ निवारणाचा निधी कमी पडत असल्यास भारत सरकारकडून मदत निधी देण्यात यावा.

सामान्यतः आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. दुष्काळ निधी विमा या शीर्षकाखाली बजेटमध्ये नेहमी 15,000,00 रुपये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सन 1883 मध्ये दुष्काळ संहिता (कोड) जाहीर करण्यात आली. ही संहिता विभिन्न प्रांतीय दुष्काळ संहितांचा आधार व मार्गदर्शक बनली. त्यांना त्यानुसारच बनवण्यात आले आणि भारत सरकारकडून अनुमोदित करण्यात आले. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार होत्या. यामुळे दुष्काळ धोरण दोन अवधारणांवर आधारित होते. राज्य संकटाच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या दुष्काळामध्ये हस्तक्षेप करणार नव्हते. राज्य तेव्हाच हस्तक्षेप करेल, जेव्हा लोकसंख्येला प्रभावित करणारी नैसर्गिक संकटे येतील. द्वितीय दुष्काळ मुख्यतः शेती क्षेत्रातील लोकांच्या बहुसंख्येवर रोजगाराच्या अस्थायी अभावाची समस्या होती. त्यामुळे मदतकार्य मुख्यतःगरजूंपर्यंत पोहोचवणे व त्यांना रोजगार मिळवून देऊन फक्त त्यांनाच मोफत मदत पोहोचवणे अनिवार्य होते.

सर जेम्स लॉयल लियाल (सन 1898 )

■ दुष्काळ संहितेचा स्वीकार करण्यात आल्याने मदतकार्य आणि व्यवस्थेला पाया मिळाला. सन 1896–97 च्या दुष्काळामध्ये दुष्काळ संहितेला तपासण्यात आले. सन 1898 मध्ये ग.ज. लॉर्ड कर्झनने सर जेम्स लियालच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ आयोग स्थापन केला.

* सर अँथनी मॅकडोनल्ड आयोग (सन 1899–1900) -
* संपूर्ण देश दुष्काळांतर्गत आला. ह्या दुष्काळ निवारणासाठी सर अँथनी मॅकडोनल्डच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला.
यामध्ये नैतिक धोरणांच्या मूल्यावर भर देण्यात आला. महसूल आणि राजस्वाची लवकरात लवकर स्थगिती, बी-बियाणे व जनावरांच्या खरेदीसाठी रकमेचे शीघ्र वितरण आणि तात्पुरत्या विहिरी खोदणे. तसेच याअंतर्गत दुष्काळ साहाय्यतेसाठी गैर-सरकारी साहाय्यतेची यादी बनवण्याची सूचना केली.

विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ग्रामीण स्तरावर कार्य करण्यासाठी प्राथमिकता दिली. या शिफारशींनी राज्य स्तरावरील दुष्काळ निवारणाला प्रभावित केले.

मॅकडोनल्डच्या आयोगाने जमीन महसूल अधिक असल्याच्या आरोपाचे खंडन केले.

लॉर्ड कर्झनने सामान्य जनतेचा विकास संपादन करण्यासाठी सन 1902 मध्ये महसुलाच्या नियमनाविषयी नवीन धोरणाची घोषणा केली. यानुसार सरकारचे धोरण दुहेरी जमीन महसूल कमी करण्यासंदर्भात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या धोरणांतर्गत सरकारी सिंचनामध्ये वाढ आणि भाववाढीसारख्या स्थितींना वगळून महसूल वाढवण्याचे टळेल. रूतूंमधील अंतर आणि सामान्यांच्या परिस्थितीनुसार जमीन महसुलाच्या संग्रहाचे समायोजन करण्यात येईल.

कर्झनकडून उपयोगात आणलेले तीन उपाय सरकारच्या दुष्काळ धोरणाशी संबंधित होते,

● सिंचन आयोगाने (1901) राज्यामध्ये सिंचन आणि विकासाचा प्रस्ताव ठेवला. आयोगाच्या केवळ सिंचनाने संपूर्ण देशाच्या दुष्काळाचा प्रश्न संपुष्टात येणार नव्हता. परंतु, सिंचनाद्वारे दुष्काळाने प्रभावित भाग कमी करता येऊ शकत होता आणि तीव्रता कमी करता येऊ शकत होती.

● सहकारी समिती अधिनियम (1904) चा उद्देश शेतीसाठी कर्ज प्रदान करणे आणि सावकारांच्या शोषणापासून वाचणे.

पंजाब भूमी हस्तांतरण अधिनियमाने (1990) गैर शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर कडकपणे प्रतिबंध लावला.

• नेहमीच्या दुष्काळाने शासनाचा आधार कमकुवत झाला आणि केवळ स्वच्छ न्यायव्यवस्थेने शांतता स्थापित होऊ शकत नाही, तर सक्रिय प्रशासनाने शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळू शकेल.